देशभर की कम्पनिया और व्यवयसिक संस्थाओ के लिए रहत भरी खबर है। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण अनुपालन योजना की वैधता को बढाकर ३१ अगस्त तक कर दिया हे। इस फैसले से उन कंपनियों को अतिरिक्त समय मिलेगा जो अभी तक आवश्यक दस्तावेज और नियामकीय ओपचारिकताएं पूरी नहीं कर पाई है।
मंत्रालय द्वारा समयसीमा बढ़ने का उदेश्य कंपनियों को नियमो का पालन करने के लिए पर्याप्त अवसर देना है। कई कंपनियों तकनिकी कारणो, प्रशासनिक प्रक्रियाओं या अन्य व्यावसायिक चुनोतियो के चलते निर्धारित समय में अनुपालन कार्य पूरा नहीं कर पति है। ऐसे में नयी समयसीमा उनके लिए राहत का काम करेगी।
विशेषज्ञों का मानना हे की इस विस्तार से हज़ारो कंपनियों को लाभ मिलेगा। अब वे बिना आवश्यक दबाव के अपने लंबित दस्तावेज जमा कर सकेगी और नियामकीय आवश्यकताओं को पूरा कर पाएंगी। इससे कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मजबूत करने और रिकॉर्ड को अद्यतन रखने में भी मदद मिलेगी।
कंपनियों को सलाह दी गयी हे की वे बधाई गयी समयसीमा का लाभ उठाए और अंतिम समय का इंतेज़ार किए बिना आवश्यक फाइलिंग और अनुपालन प्रक्रियाए पूरी कर ले। समय पर नियमो का पालन करने से भविष्य में किसी भी प्रकार की कानूनी या वित्तीय परेशानी से बचा जा सकता हे।